कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले मुलुक लकडाउन गरेको अवस्थामा बैंकहरू र वालेटहरूबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी निःशुल्क गरिएको छ । यसले पैसाको कारोबार निकै सहज बनाएको छ । यद्यपि आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै भएको अवस्थामा तिनको व्यापक उपयोग भने हुन सकेको देखिँदैन । संकटको यो घडीले विद्युतीय भुक्तानीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गरेको छ ।
पूर्वाधार बनाउने काम सरकारको हो भने त्यसलाई उपयोगचाहिँ निजीक्षेत्रले गर्ने हो । तर, अहिले भुक्तानीका लागि आवश्यक नेशनल पेमेन्ट गेटवे बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला गरिरहेको छ ।
अहिले मोबाइलबाट कुनै पनि बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्दा शुल्क लाग्दैन न त सम्बद्ध बैंकबाहेकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा नै शुल्क लाग्छ । अहिले बैंकहरूले कतिपय सुविधा फोनबाट नै दिइरहेका छन् । त्यस्तै पस मेशिनबाट सामान किन्न होस् वा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न, अहिले शुल्क लाग्दैन । यी प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्तहरूका लागि अहिले निकै सजिलो भएको छ । तर, यसलाई व्यापक र सुरक्षित बनाउने काममा सरकारले गर्नुपर्ने लगानी भने भएको देखिँदैन ।
प्रविधिको उपयोग बढाउँदा दीर्घकालीन लाभ मिल्छ । विश्व नगदरहित कारोबारतर्फ उन्मुख भइरहँदा नेपालले पनि ढिलोचाँडो त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अहिले अत्यधिक नागरिकको हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ र तीमध्ये पनि अत्यधिकले स्मार्टफोन नै प्रयोग गर्छन् । यस्तोमा बैंकिङ र वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय बनाउँदा बहुपक्षीय लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउनदेखि लिएर वास्तविक समयमा कारोबार गर्नसम्म सहज हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत कम गर्नुका साथै नोट छपाइमा लाग्ने रकमसमेत बचत हुन्छ ।
...
