सन् २०१८ अप्रिलमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले जारी गरेको ‘विश्व वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले वित्तीय क्षेत्रमा तनाव देखिन सक्ने भएकाले मध्यकालीन आर्थिक वृद्धिमा जोखिम उच्च हुने उल्लेख गरेको थियो । खासगरी, विकसित मुलुकहरूले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकोले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई आगामी दिनमा कसिलो वित्तीय अवस्था सृजना हुन जाने आकलनसमेत कोषले गरेको थियो । तर, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियमन तथा सुशासन कमजोर वन्दै गएको गुनासो बढिरहेको छ । सरकारले समेत बैंकिङ सुशासनमा कडाइ गरेको भए तापनि अपेक्षाकृत केन्द्रीय बैंकबाट हुने छड्के स्थलगत निरीक्षण कमजोर रहेको छ । यसबाट निष्क्रिय कर्जा झन् बढ्न सक्ने आकलन वित्तीय विशेषज्ञहरूले गरेको देखिन्छ ।
सबै बैंकको स्ट्रेस टेस्ट, कर्जाको अवस्था, तरलता व्यवस्थापन र सञ्चालन जोखिमजस्ता पक्षको तत्कालै अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
विश्व वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनको कमजोर कार्यान्वयन फलस्वरूप भारतको येस् बैंक लिमिटेड छोटो अवधिमै १९०० एटीएम १९ हजार कर्मचारीका साथै व्यवसाय विस्तारमा पनि अब्बल बैंक बन्यो । निक्षेपको तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, केन्द्रीय बैंकको कमजोर अनुगमन र हस्तक्षेप, संस्थागत सुशासन कमजोर आदिको कारण यसको शेयर मूल्य भारू ४०० बाट घटेर ५५ मा आइपुग्यो । अहिले भारतको केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको छ । ग्राहकले भनेजति रकम निकाल्नसमेत रोक लगाएको छ ।
घटना हुनुको प्रमुख कारणहरूमा बढी ब्याज लगाई अधिक कर्जा लगानी गर्नुु देखिन्छ । बढ्दो भाखा नाघेको कर्जा (एनपीए), लगानीकर्ताको आन्तरिक कलह, कमजोर संस्थागत सुशासन, पर्याप्त पूँजीकोष र तरलताको व्यवस्थापनको अभावले येस् बैंक संकटमा फसेको हो ।
यी घटनाबाट नेपालका बैंकहरू तथा नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समयमै सजगता अपनाउनुपर्छ । सबै बैंकको स्ट्रेस टेस्ट, कर्जाको अवस्था, तरलता व्यवस्थापन र सञ्चालन जोखिमजस्ता पक्षको तत्कालै अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालका बैंकहरू आक्रामक व्यापार र बढी नाफाको लक्ष लिई शेयर होल्डरलाई खुशी बनाउनतर्पm केन्द्रित देखिन्छन् । यो प्रवृत्तिलाई तत्कालै त्यागी दिगो व्यवसायको रणनीति बनाउनु जरुरी छ । एनपीए लुकाउने प्रवृत्ति नेपालका वाणिज्य बैंकमा तीव्र रहेकाले वास्तविक एनपीए प्रकाशित गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । नेपालको सरकारी बैंकमा राजनीतिक हस्तक्ष्ोप हुने गरेको छ भने निजीमा लगानीकर्ताबाट हुने गरेको छ । यसले संस्थागत सुशासनलाई कमजोर वनाउँछ । कर्मचारी तालीम, उत्प्रेरणाको अभाव र युनियनको प्रभाव नियमित रहेको अवस्थामा उत्पादकत्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । फेरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र प्राप्तिको लहड व्यापक छ भने ब्याजदरमा सामञ्जस्य र सुधार देखिँदैन । मर्जरपश्चात् यसले सञ्चालक एवम् शेयरहोल्डरहरूका बीचमा आपसी सामञ्जस्य ल्याउन सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ बैंकहरूले अनुगमनकारी निकायको निर्देशन कार्यान्वयनमा बढी जोड दिएको पाइँदैन ।
...
