काठमाडौँ — ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी सबै सार्वजनिक स्थानमा नि:शुल्क पुर्याउने इन्टरनेटको स्पिड ५ एमबीपीएस बनाउने तयारी भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले यसरी जडित इन्टरनेट स्पिड ५१२ केबीपीएस मात्रै छ ।
सबै जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्याउन १८ वटा प्याकेजअन्तर्गत काम भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म ४५ जिल्लाका सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल र माध्यमिक विद्यालयमा नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चार जिल्लामा इन्टरनेट जडानका लागि बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नि:शुल्क जडित इन्टरनेट सुस्त भएको र काम नगर्ने गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले स्पिड बढाउने तयारी गरेको हो । ‘स्पिडलाई ५ एमबीपीएस बनाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘समितिले निर्णय गरेपछि सरकारलाई प्रस्ताव पेस गर्छौं ।’
स्पिड बढाउँदा नि:शुल्क जडित इन्टरनेट ई–लर्निङ, टेलिमेडिसिनजस्ता क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिने खनालले बताए । अहिले जडित इन्टरनेटको गति स्लो हुँदा प्राधिकरणमा धेरै गुनासा आएका छन् । प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन यो कोषको व्यवस्था गरिएको हो ।
...
