काठमाडौँ — प्रदेश ५ का पाँच जिल्लाका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने परियोजनामा विवाद देखिएको छ । विवादकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजनालाई दोस्रो पटक पनि स्थगन गरेको छ ।
परियोजनाबारे उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशनमा प्राधिकरणले परियोजना स्थगन गरेको हो । परियोजनाअन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने योजना थियो । यसअघि गरिएको टेन्डर पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएपछि रोकिएको थियो । यसअघिको टेन्डरमा न्यूनतम रकम कबोलेका आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन पहिलो, टेकमाइन्ड्स प्रालि दोस्रो र भायानेट तेस्रो भएका थिए ।
महालेखापरीक्षकले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको विषयमा बेरुजु औंल्याएपछि टेन्डर रद्द भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । बेरुजु औंल्याइएको भन्दै प्राधिकरणले माघ १५ मा टेन्डर रद्द गर्दै फागुन २ मा दोस्रो पटक आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणको टेन्डरमा दोस्रो भएको टेकमाइन्ड्सले आफूले परियोजना पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी दिएपछि दोस्रो चरणको टेन्डर पनि रोकिएको हो ।
