धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक २०७६ संसद्मा पेश भएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पेश गरेको पहिलो बजेट (२०७५) मा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने बताएका थिए । बजेटमा उल्लेख गरेको १५ महीनापछि संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ऐन संशोधन गर्ने मीठा शब्द राखे पनि ऐनको संशोधन विधेयक मिठो बन्न सकेको छैन ।
धितोपत्र कानूनको पूर्वसमीक्षा
नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिल्सले शेयर ‘निर्गमन’ (निष्कासन) गरेको धेरै पछि नेपालमा धितोपत्र कानूनको आगमन भयो । पञ्चायती शासनकालको उत्तराद्र्धमा पूँजीबजारबाट लगानी जुटाउन पहिलोपटक धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० निर्माण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ भन्ने थियो । त्यतिबेला शेयर बजारमा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनी), नेपाल इन्स्योरेन्स, विशाल बजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, काठमाडौं पाउरोटी र पोखरा पाउरोटी गरी सातओटा कम्पनी सूचीकृत भएका थिए ।
धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा नहुँदै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै धमिलिएको परिणामस्वरूप पूँजीबजार फस्टाउने स्थिति बनेन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजीबजारको विकास गरी’ भन्ने व्यवस्थासहित आए पनि राजनीतिक र सरकारी उदासीनताका कारण संयुक्त पूँजी कम्पनी अवधारणा आएको ८२ वर्ष पुगिसक्दा पनि पूँजीबजार विक्रम संवत् १९९४ को अवस्था जत्ति पनि नभएझैं लाग्छ । अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्री हुँदा पनि उपेक्षाको शिकार बनेको धितोपत्र बजार प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेका, समाजशास्त्री र कानूनशास्त्री अर्थमन्त्रीले बुझ्ने कुरै भएन । अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि पछिल्ला अर्थमन्त्रीले पनि वास्ता गरेनन्, बजारलाई हेपे, मनोबल गिराए भन्ने आवाज उठिरहँदा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।
संशोधनका विषयवस्तु
कुल १ सय १९ ओटा दफा रहेको ऐनका दफा संशोधन र थप गर्न २९ ओटा बुँदासहितको संशोधन विधेयक बनेको छ । विधेयकमा (१) परिभाषा खण्डमा केन्द्रीय निक्षेपण सेवा (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस – सीडीएस), विशिष्टीकृत लगानी कोष र डेरिभेटिभ थपिएको, (२) धितोपत्रसम्बन्धी व्यवसाय गर्न कम्पनी स्थापना गर्नुअघि बोर्डको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था, (३) क्रेडिट रेटिङ सेवा, डिपोजिटरी वा कस्टोडियल सेवा र धितोपत्र खरीदका लागि दरखास्त सङ्कलन केन्द्रलाई पनि धितोपत्रको व्यवसायको किसिम मानिएको, (४) बजार निर्माता सेवा झिकिएको, (५) धितोपत्र कारोबारी व्यक्ति वा संस्थाको बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी अभिलेख नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बद्ध बैंक वित्तबाट माग गर्न सक्ने, (६) भित्री कारोबार ठहरेमा, झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्ने र लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा हुने सजायको हद बढेको, (७) माथि ६ उल्लिखित कार्य गरेर सजाय पाएका व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्षसम्म सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदका लागि अयोग्य हुने, (८) सीडीएस, सामूहिक लगानी कोष, सुरक्षित ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले विभिन्न क्षेत्रका कम्तीमा ३ जना र बढीमा ५ जना ट्रस्टी नियुक्त गर्नुपर्ने, (९) बोर्डको अध्यक्ष कुनै पनि सूचीकृत र अनुमतिप्राप्त संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने, (१०) बोर्डको कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक पदबाट हटेको २ वर्षसम्म कुनै पनि हैसियतमा अनुमतिप्राप्त संस्थामा रही काम गर्न नपाउने जस्ता विषय छन् ।
शब्दकोषमा लगाइएको अर्थअनुसार निष्कासन भनेको विकार, रद्दी र खराब भन्ने देखिन्छ । शेयर भनेको ‘हित’ हो, ‘हित’ कसरी विकार, रद्दी र खराब हुनसक्छ ? त्यसकारण यसलाई ‘निर्गम’ वा ‘निर्गमन’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
संशोधनमा नपरेका विषयहरू
...
