नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहँदा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि आ–आफ्ना तर्फबाट केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको बोलवाला बढी चल्न थालेकाले करका विषयमा मात्र केन्द्रित भएर नीति निर्देशन आउन थालेको बैंक वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तर, कर तिर्नुपर्ने भए पनि तत्कालको तत्काल नै कार्यान्वयन गर्नु भनेको व्यावहारिक पक्ष नभएको उनीहरूको तर्क छ । सबै कर तिरेको खण्डमा वित्तीय क्षेत्रको करमा समेत कमी आउने भए पनि तत्काल करका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा आएका व्यक्तिहरू पुन: सहकारी तथा साहू महाजनको सहयोगका लागि फर्कन सक्ने भएकाले यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उनीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा तोकेको सीमाभन्दा धेरै प्रवाह गर्ने संस्थासँग सीमाभन्दा माथिको कर्जा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सन्दर्भमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको खण्डमा बिक्री गर्ने र कम भएमा किन्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाहरू मिलेर काम गर्न अनुमति दिन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छौं । त्यसका साथै संघले केन्द्रीय बैंकले वाच लिस्टमा परेको कर्जामा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि खुकुलो नीति लिन अनुरोध गरेको हो । आवश्यक नै नभए पनि राष्ट्र बैंकको नियमको पालनाका लागि मात्र ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गरिदिन समेत सुझाव दिएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वित्तीय क्षेत्र के चाहन्छ भन्ने सन्दर्भमा कारोबारले सरोकारलासँग गरेको कुराकानी :
मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गरेअनुसार कर्जा प्रवाह हुने अवस्था छैन
भुवनकुमार दाहाल
अध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स संघ
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई अलिकति व्यवस्थित गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौं । हाल सेवा प्रदान गरिरहेका बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा दक्षता हुन सक्छ । कुनै पनि संस्थाले दक्षता भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको खण्डमा ओभरअल जोखिम व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन्छ । त्यसका साथै लागत पनि कमी आउने भएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा केही सहजीकरणको व्यवस्था गरिदिनका लागि सुझाव दिएका छौं ।
अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि करको विषयमा केही पारदर्शी बन्न खोजेको होला । बैंकहरूजस्तो अन्य क्षेत्रमा पनि पारदर्शी भएको खण्डमा धेरै राम्रो अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसले गर्दा पनि सबैले कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शंका छैन । तर, हिजोसम्म नभएको व्यवस्था आजबाट एकैपटक लागू गर्दा कर तिर्न पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू त भाग्न सक्ने अवस्था रह्यो नि । करको व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा आइसकेको व्यक्ति पुन: साहू–महाजन तथा सहकारी संस्थामा नजाओस् भनेर त्यसलाई केही सरल बनाउन अनुरोध गरेको हो । बैंकर्स संघको सुझाव नकारात्मक छँदै छैन । कर चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । सबैले कर तिरेको खण्डमा बैंकहरूको करको दायित्व कम हुने अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले पनि आजैदेखि कर तिरांै भन्छु । तर, यसो गर्दा व्यावहारिक हुँदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिमको निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह नभएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गरेअनुसारको निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह हुने अवस्था छैन । त्यसैले तोकिएको लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भएको खण्डमा काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउनुपर्ने हो । जबकि कर्जा प्रवाह दर त्योभन्दा कम भएको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थामा कडाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका छौं ।
त्यसैगरी घर कर्जामा डेब्ट इक्विटी रेसियो ७० प्रतिशतसम्म जाऊँ भनेका छौं । हामीले गाडीको विषयमा केही भनेका छैनौं । हायर पर्चेजको सन्दर्भमा पनि कर निर्धारण गर्न दिनुपर्ने हो । अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक भएको अवस्थामा केही खुकुलो नीति लिएको राम्रो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक नभएको अवस्थामा भने कडा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले समग्र वित्तीय प्रणाली राम्रो होस् भनेर नै यो सुझाव दिएका हौं ।
संघले सहुलियतपूर्ण कर्जा तोकेको सीमाभन्दा धेरै प्रवाह गर्ने संस्थासँग सीमाभन्दा माथिको कर्जा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सन्दर्भमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको खण्डमा बिक्री गर्ने र कम भएमा किन्न पाउने व्यवस्था गरिदिन अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाहरू मिलेर काम गर्न अनुमति दिन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छौं । त्यसका साथै संघले केन्द्रीय बैंकले वाच लिस्टमा परेको कर्जामा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि खुकुलो नीति लिन अनुरोध गरेको हो । आवश्यक नै नभए पनि राष्ट्र बैंकको नियमको पालनाका लागि मात्र ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गरिदिन समेत सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी संघले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सबैलाई अनिवार्य गर्दा ऋणी बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर जानसक्ने भएकाले समय र सीमा तोकेर विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजान सुभाव दिएको छ । यसको समय र सीमाको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिदियोस् भन्ने संघको आशय रहेको छ ।
मलाई माग राख्ने भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास राख्दिनँ । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको उद्देश्य नै एउटै हो नि । बैंकहरू भनेका नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । त्यसैले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जाका लागि केन्द्रीय बैंकले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउनका लागि यो कर्जामा केही सरल नीति लिइदिनका लागि अनुरोध मात्र गरेको । त्यसका साथै संख्या तोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकहरूको फरक मत होइन । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ र सिभिल बैंक पनि छ । यी संस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेस रेट ६ प्रतिशत छ भने सिभिल बैंकको ११ प्रतिशत छ । कुनै एक संस्थाले ८ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सक्छन् भने अर्को संस्थाले १३ प्रतिशत व्याज लिनु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा ग्राहकलाई पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जाँदा फाइदाजनक हुन्छ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नै देओस् । तर, अन्य बैंक–वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग किन्छौं । यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीलाई पनि फाइदा भयो, ग्राहकलाई पनि राम्रो हुनुका साथै बैंकहरूलाई पनि फाइदा भयो । हामीले सुझाव दिँदा कुनै एक संस्थालाई फाइदा हुने भन्दा पनि सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई नै फाइदा हुने गरी सुझाव दिन्छौं भन्नेमा म स्पष्ट छु ।
...
