नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने विषयलाई समेत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा समावेश गरेको छ।
पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएको र देशभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य सरकारले राखेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई समेत बढावा दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न चाहनेलाई सहजरुपमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन एवं चार्जिङ स्टेशनलाई समेत जनाउनेछ।” बैंकको यस व्यवस्थाले चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न चाहने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेछ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। आगामी १० वर्षभित्र देशैभर विद्युतीय सवारी साधनको मात्रालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख राजमार्गमा ५० वटा चार्जिङ स्टशेन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशनको कार्यविधि नै बनाई त्यसको व्यावहारिक तथा प्राविधिक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रलेसमेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रकोतर्फबाट सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन नै निर्माण गरिसकेको छ । सुन्दर यातायातले हाल राजधानीको चक्रपथमा विद्युतीय सवारी साधन चलाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले झन सहजता थप्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ऋण लिन चाहनेलाई केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाले सहजीकरण गरेको टिप्पणी व्यवसायीले गरेका छन् ।
