नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक सर्कुलर जारी गर्दै ब्यक्तिगत प्रयोजनको आवधिक कर्जा, घर कर्जा र हार्यर पर्चेज लगायत गैर व्यवसायीक कर्जाको लागि कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गैर व्यवसायीक प्रकृतिको ब्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतमा ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको हो । त्यस्तै ऋणीले ऋण लिंदा आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात संलग्न राख्नु पर्ने र कर चुक्ता अथवा अध्यावधिक गराएको प्रमाणपत्र संलग्न गराउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यदि बैंकहरुले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा उक्त कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै बैंकहरुले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेमा कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्रोभीजन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा उक्त नीतिले वित्तीय असमानता बढाउने र गाउँका सर्वसाधारण वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुने बताउँछन् । यसले विदेशी मुद्रा भित्राउन योगदान दिएको वैदेशीक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरु नै आवास कर्जा बाट बन्चित हुने अवस्था आउने थापाको भनाई छ । ‘यसअघि नै मर्जरको नाममा वित्तीय सेवा केन्द्रिकृत बनेको अवस्थामा यसले वित्तीय सेवालाई केन्द्रिकृत गर्न थप मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।’ उनले भने ‘ आम्दानी हुनेहरुको लागि वित्तीय स्रोतमाथिको पहुँच सुनिश्चित हुने र आम्दानी कम हुने अथवा औपचारिकता पुरा गर्न सक्दैन उसलाई वित्तीय स्रोत माथिको पहुँच हुँदैन ।’
