सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको दवावमा परेको बुझिएको छ । जसकारण बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तथापी यो विषय राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको विषय होइन । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा सरकार र बैंकरबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकरहरुलाई सहभागि गराउने रणनीति लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पनि बैंकहरुलाई यो विषयमा दवाव सिर्जना गरियो । तथापी दवावकै भरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन नसकिने र राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्देशन दिएको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो रणनीति बैंकहरुले मन पराएका छैनन् । जसले गर्दा यस विषयमा सरकार र बैंकहरुबीच ठुलै मतभेदको अबस्था सृजना भएको छ । सरकारले जसरी पनि बैंकहरुलाई सहभागि गराउन खोजेको छ भने बैंकहरुले दोहोरो करको व्यबस्था नहटाएसम्म सहभागि नहुने बताएका छन् ।
संघमार्फत नै बैंंकहरुको असहमति
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको सहमतिको स्मरण गराउँदै बैंकर्स संघले नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्राचार गरेर दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयमाथि प्रश्न गरेको छ भने निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । यसअघिका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भएको सहमतिका बारेमा स्मरण गराउँदै संघले सहमतिको पालना भएमात्रै कोषमा जाने जनाएको छ ।
