काठमाडौं (अस) । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेकका अन्य कर्जामा संख्या तोकेर अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । अब कृषि बाहेकका अन्य कर्जा शीर्षकमा प्रत्येक वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्तीय संस्थालेसय जना ऋणीलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तसम्म तोकिएको संख्याको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपन्छीमा मात्र बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले यसबाहेकका कर्जा शीर्षकमा संख्या तोकेरै ऋण दिन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ग्रामीण इलाकालाई केन्द्रित गर्नु पर्नेछ,’ उनले भने ।
