विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिने प्रचलन रहिआएको छ । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, सरकारको बैंक एवम् वित्तीय सल्लाहकारका रुपमा काम गर्नका लागि स्वायत्त संस्थाको रुपमा २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । स्वायत्त संस्थाहरु आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, केही समययता, राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता खोसिँदै आएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई आफू मातहतमा राखेर चलाउन खोजेको महशूस हुन थालेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा विकसित क्षेत्र भनेकै बैंकिङ क्षेत्र हो । पुँजी वृद्धि गरे, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर, रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गरेर, गाउँगाउँमा शाखा पुर्याएर एवम् वित्तीय साक्ष।ताका कार्यक्रमहरु संचालन गरेर राष्ट्र बैंक्ले वित्तीय क्षेत्रलाई विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य बनाउँदैछ । तर, पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकका हरेक कदममा अर्थमन्त्रालयले टिप्पणी गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न थालेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
