काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकबाट हटेका वा अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै काम गर्न नपाउने समय (कुलिङ परियड) हटाउन लागिएको छ । तेस्रोपटक संघीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउनेछन् ।
हालको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पदबाट हटेपछि कुनै पनि हैसियतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन् । डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई क्रमश: तीन र दुई वर्ष कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन,’ विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ, ‘तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नका लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले (राष्ट्र) बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’
