बैंकिङ खबर । वि.सं. २०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वायत्त संस्था भनिन्छ । यसले ६३ वर्षको उमेर पार गरिसकेको छ । देशको केन्द्रीय बैङ्क (बैङ्कहरूको बैङ्क) भएकाले यो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यसले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काम गर्छ । नेपालमा मात्रै हैन, विश्वव्यापी रुपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको आभास हुन थालेको छ । केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो भएको पूर्वगभर्नरहरुले नै बताएका छन् । हालै अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदामा प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरे सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियम र विनियम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था गरिे मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका अर्थमन्त्रालयको एक विभाग जस्तै बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
विश्वका कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारको यस्तो हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै दुई जना गभर्नरले राजीनामा नै दिएको उदाहरण छ । नेपालमा भने राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्दो छ । डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री भएदेखि नै राष्ट्र बैंकमाथि बढी नै हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । अब त ऐनलाई समेत आफूअनुकुल परिमार्जन गर्न खोजेको छ । संवैधानिक रुपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ ।
