नेपाल राष्ट्रबैकले बैंकहरूको वित्तीय शुसासनलाई कडाई गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रबैंकले एक निर्देशन दिँदै ०.५ प्रतिशतभन्दा माथि शेयर हुनेहरूको विवरण प्रकाशित गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई अनिवार्य गरेको हो । नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरूले बार्षिक प्रतिवेदनमा शेयरधनीको विवरण दिन छाडेका थिए ।
मर्जरका लागि क्रस होल्डिगसहितको मर्जर प्रतिबद्धता मागेको केन्द्रिय बैंकले कर्मचारीहरूको आफूखुशी नियुक्तिमा पनि बन्देज लगाइसकेको छ । बैंकहरूले गर्ने तालिम, सेमिनार, कार्यालय खर्चदेखि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, विदेशी बिनियम उतारचढाव कोषको रकमसमेत खुलाउनु पर्ने भएको छ ।
बाफियामा शंसोधन मार्फत बैंकहरू बैंक सन्चालक र सिइओको कार्यकाल र योग्यतामाथि अंकुश लगाउने तयारी भइरहेको बेला राष्ट्रबैकले बित्तीय शुसासनमा पनि निगरानी बढाएको छ ।
