काठमाडौं । केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा निक्षेप प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा पर्याप्त रहेको र धितोपत्र बजारमा भएका कारोवारको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोवारको विवरण प्रकाशन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय निक्षेप सेवा भन्नाले सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र अभौतिकीकरण गरी त्यस्तो धितोपत्रको विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने कार्य सम्झनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयकमा गलत तवरले धितोपत्रको कारोवार गरेको पाइएमा समेत कडा कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । विधेयकमा बिगो खुलेकामा बिगो भराई बिगो नखुलेकामा बिगो भराई जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
बिगो खुलेकामा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
...
