नेपाल स्टक एक्च्नेज नेप्सेमा सुचिकृत ६ सहित २३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो आफ्ना कम्पनीको सम्पूर्ण स्वमित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । रुग्ण अवस्थामा पुगी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसेकेका यी आयोजनाले सरकारले प्रतिबद्दता गरेका सुबिधा नदिए आफ्ना कम्पनीको स्वामित्व लिईदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका सहुलियत र प्रतिबद्धता पुरा गर्न उनीहरुले सरकारलाई असोज मसान्तसम्मको समय दिएका छन् । यदि सो समयसम्ममा पनि सरकारले माग पुरा नगरे सम्पत्ती तथा दायित्व बुझाई आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्न चाहेको रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सुर्य प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन संघ इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सुर्य प्रसाद अधिकारीले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई संयुक्त पत्र लेख्दै स्वामित्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनका अनुसार हाल निजी क्षेत्रबाट वा कम्पनीका रुपमा प्रवर्धन गरि संचालनमा रहेका नेपालका कुल ८३ जलविद्युत आयोजनाहरु मध्ये २० बटा आयोजनाहरुलाई बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लाने अवस्थामा छन्। त्यस्तै अन्य १८ बटा आयोजनाहरुलाई बैंकको हिसावले नाजुक बित्तीय अवस्थामा राखेका छन् भने २८ बटा आयोजनाहरु बैंकको हिसावले कमजोर बित्तीय अवस्था रहेका छन ।
यी मध्ये बिहिबार बेलुकासम्म २३ वटा आयोजनाले आफ्नो स्वामित्व लिईदिन सरकारलाई आग्रा गरेका हुन् । जस मध्ये एउटा आयोजनालाई बैंकले ऋण तिर्न ३५ दिने सूचना निकालेर सो समयमा ऋण तिर्न नआएमा आयोजना नै लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएको छ ।
उक्त सुचीमा नेप्सेमा सुचिकृत ६ वटा हाइड्रो पावर कम्पनी छन् । खानी खोला हाइड्रो, बरुण हाइड्रो, डादी हाइड्रो, सिनर्जी पावर, नेपाल हाइड्रो र कालिका पावरले स्वामित्व लिईदिन आग्रह गरेका हुन् ।
यी मध्ये सबै भन्दा ठुलो क्षमताको हाइड्रो सिनर्जी पावर हो । सिनर्जी पावरले २०६९ साल सिप्रिङ खोला जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । तर उसको कनेक्सन एग्रिमेन्ट अनुसार बिद्युत प्रवाह हुनु पर्ने न सिगटी सब स्टेशन बन्यो न सिगटी – लामासाँघु ( १३२ केभि) प्रशारण लाईन बन्यो । अनि तत्कालको लागि उत्पादित बिद्युत केहि तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनाले प्रयोग गर्यो भने केहि मकैबारी मार्फत ३३ केभि प्रशारणलाईन मार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो। तर यसरी चलेको ७ बर्ष पुरा हुनै लाग्दा अहिले सम्म सिगटी – लामासाँघु ( १३२ केभि) प्रशारणलाइन सम्पन्न हुन सकेको छैन् जसका कारण बर्षायाममा उत्पादित बिद्युत पूर्ण रुपमा खपत हुन नसकी आधा खेर गई रहेको छ ।
सात बर्ष सम्म कम्पनी बैकको ब्याज तिर्दै बसिरहेको छ भने एक दशक अगि देखि आयोजनामा लगानी गरेका लगानीकर्ता अहिले सम्म रित्तो हात छन् । यो बर्षायाममा पनि दैनिक ४ मेगावाट खेर गई रहेको छ । कम्पनीका लेखा प्रमुख सुजन चन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘सरकारकै कारण हामीले बर्षेनी ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाई रहेका छौ भने अहिले सम्मको हिसाब गर्ने हो भने झन्डै ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी खोलामा बगेर गएको छ । प्रशारणलाईन मात्रै बनाईदिएको भए कम्पनीले अहिले सम्म दिर्घकालिन ऋण चुक्ता गरिसक्ने स्थिति थियो’।
