काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डेटा सेवा दिइरहेका टेलिकम कम्पनीलाई शुल्क घटाउन निर्देशन दिइरहेको छ । तर सेवाप्रदायक अहिले विक्री गरिरहेको डेटाको शुल्क घटाउँदा कम्पनी घाटामा जाने बहानामा प्राधिकरणको निर्देशन उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
गत असार ९ गते प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले एनसेललाई डेटा शुल्क घटाउन पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमलाई पनि पटकपटक यस्तो निर्देशन दिइरहेको छ । यसबाटै प्रमाणित हुन्छ, नेपालमा डेटामार्फत इन्टरनेट चलाउन टेलिकम सेवाप्रदायकले तोकेको शुल्क महँगो छ । यति हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरणको गत जेठसम्मको एमआईएस (म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम) प्रतिवेदनले डेटामार्फत इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढी रहेको देखाएको छ ।
उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६४ प्रतिशतले इन्टरनेट चलाउँछन् । यो संख्यामा डेटा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता ५० दशमलव ५८ प्रतिशत छन् । यस आधारमा फाइबर इन्टरनेटको पहुँच करीब १४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । मोबाइल डेटा प्रयोगमा अहिले सेवाप्रदायक सबैजसो कम्पनीले विभिन्न ‘अफर’ सार्वजनिक गरेका छन् । तर सबै मानिसले त्यो अफरको सदुपयोग गर्दैनन् । कतिपयलाई यसबारे जानकारी पनि छैन । थोरै संख्याका प्रयोगकर्ताले मात्र यस्ता स्किममार्फत डेटा चलाउने गरेका छन् ।
मुख्यगरी शहरी क्षेत्रमा मात्र फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी भइरहेको छ । तर ग्रामीण भेगमा डेटाको खपत बढ्दो छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल फाइबरभन्दा मोबाइलमार्फत दिइने सेवा बढी प्रभावकारी र सजिलो भएकाले मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार डेटाको खपत बढ्दै गएकाले डेटा शुल्कको नियामनमा कडाइ गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले यससम्बन्धी नयाँ निर्देशिका तयार गर्दै छ ।
अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमले थ्रीजी तथा फोरजी इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् । छिटो, सरल र सहज भएकाले मोबाइलबाटै इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरू बढेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ करोड ९० लाख छन् । यसमध्ये तारसहितको इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १२ दशमलव ६९ प्रतिशत, ताररहित सेवा प्रयोगकर्ता १ दशमलव १९ प्रतिशत छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोबाइल प्रयोगकर्ताको छ ।
थ्रीजी इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता बढी
....
