- अर्थ मन्त्रालय भन्छ, ‘पुँजीगत लाभकरका लागि आधार मूल्य तोक्ने जिम्मा नियामक निकायको हो ।’
- तर, धितोपत्र बोर्ड भन्छ, ‘आधार मूल्य तय गर्ने कानुनी आधार हामीसँग छैन ।’
पुँजीगत लाभकरको ‘आधार मूल्य’ निर्धारण गर्ने विषयमा विवाद हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा देखिन थालेको छ । लाभकरको आधार मूल्य निर्धारण गर्ने विषयको टुंगो बिहीबारको नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट टुंगो लाग्ने भनिए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किन सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजार कारोबारमा देखिएको छ । बिहीबार सेयर कारोबार झन्डै १ बिन्दुले तल झरेको छ ।
कारोबार संख्याका हिसावले भने बिहीबार ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भयो । नेप्सेका अनुसार बिहीबार साढे २९ हजार कारबारबाट करिव १९ लाख कित्ता शेयर खरिदविक्री भएको छ । आधार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले एक–अर्कालाई पन्छाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय भन्छ, ‘पुँजीगत लाभकरका लागि आधार मूल्य तोक्ने जिम्मा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको हो ।’
तर, धितोपत्र बोर्डले भने आधार मूल्य तय गर्ने कानुनी आधार आफूसँग नभएको’ तर्क गर्दै आएको छ । बिहीबारको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले पनि ‘कानुनी आधार नभएकाले आधार मूल्य तय गर्न नसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्दा नाफा भएमा लाभकर भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसअघि लगानीकर्ताले ७ दशमलव ५ प्रतिशत लाभकर भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लाभकर घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । बजेटले लाभकर गणना विधि पनि परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयरको आधार मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ । आधार मूल्य निर्धारणका लागि भारित औसत विधि (वेटेड एभरेज मेथड) अपनाउनुपर्नेछ । लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा आफ्नो सेयरको आधार मूल्य अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ ।
तर, भारित औसत निकाल्ने संयन्त्र मुलुकमा विकास भइसकेको छैन । भारित औसत निकाल्न हुने कठिनाइले नै आधार मूल्य तोक्न पनि अन्योल सिर्जना भएको हो । बजेटको यस्तो व्यवस्थालाई विज्ञले ‘हचुवाको निर्णय’ पनि भनेका छन् । लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित बनाएको छ ।
