९ वैशाख, काठमाडौं । अबदेखि खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो ।
