काठमाडौं । विकास निर्माणका काममा भइरहेको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हटाउन सरकारले आर्थिक कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै पूँजीगत बजेटको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको हो । नियमावली वैशाख ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।
अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक परेमा आफैं रकमान्तर गर्न सक्नेछन् । यसअघि साना रकम मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयमै फाइल पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो, जसका कारण महिनौंसम्म भुक्तानी रोकिँदै आएको थियो ।
