मिटरब्याज र लघुवित्तका पीडितलाई लक्षित गर्दै सरकारले स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा तयार पारिएको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित र फितलो नियमन अन्त्य गर्दै गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र कडा सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ।
