काठमाडाैँ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि अन्तर्गतको 'हानी नोक्सानी कोष' (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठकले १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) को परियोजना प्रस्ताव कोषमा पेश गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको हो।
