सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नाममा सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम शुरु गरेको छ । सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै ‘विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्नु/गराउनु’ भन्दै ‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने निर्देशन गरेको पाइएको छ ।
जनताले राम्रो कामका लागि भनेर निर्वाचित गरेर पठाएको लोकतान्त्रिक सरकारले निजी क्षेत्रको घाँटी निमोठेर जनताको आवाज दवाउने पहिलो प्रयासस्वरुप निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धा गरी प्रकाशन–प्रसारण गर्दै आएको विज्ञापन बन्द गराएर निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरु नै धराशायी बनाउने कुत्सित मनशायका साथ जारी गरिएको निर्देशन तुरुन्तै फिर्ता लिन इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) सरकारलाई आग्रह गर्दछ । लोकतन्त्रमा सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ । निरंकुशतातर्फ यात्रा चालिरहेको यो सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट प्रकाशन गर्न पाउने विज्ञापन बन्द गरिदिएपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरु स्वतः बन्द हुन्छन् भन्ने कुनियत राखेको देखिन्छ । सरकारले हाल सञ्चालमा रहेका अनलाइनलगायत सबै सञ्चार माध्यमहरुमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनसमेत माग गर्दछौं ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमबाट कहीं कतै गलत भएको छ भने त्यसलाई नियमन गर्नुको सट्टा मिडिया नै बन्द गराउने सोच तानाशाहले मात्र राख्दछ । सरकारी सञ्चार माध्यमले सरकारले गरेका गलत कदमको कहिल्यै विरोध गर्दैन, आवाज उठाउँदैन । त्यो सरकारको मुखपत्र हो । राज्य संयन्त्रलाई संस्थागत सन्तुलनभन्दा शक्ति केन्द्रिकरणतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताबाट भाग्ने मनशाय यो सरकारले देखाउन शुरु गरिसकेको छ । यदि भजन गाउनेमात्र सञ्चार माध्यमको भर पर्ने दिन आयो भने सम्झनुस्, त्यहाँ लोकतन्त्र छैन ।
निजी क्षेत्रले यसअघि पनि विभिन्न किसिमका निरंकुशताहरु झेल्दै, डटेर मुकाविला गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न जुन पाइला चालेको छ, यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ । हामी सबै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई एकजुट भई यो कार्यको जोडदार विरोध गर्न र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी रवैयाको डटेर सामना गर्न आग्रह गर्दछौं ।
