काठमाडौं - नेपालको बीमा क्षेत्रमा उच्च पदमा बसेर वित्तीय अनियमितता गर्ने एउटा गम्भीर प्रकरण सोमबार सार्वजनिक भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याललाई सेयर किर्ते गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। आफ्नै कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर हत्याउन उनले सुनियोजित रूपमा कागजात हेरफेर गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सीआईबीमा प्रतिवेदन पठाएपछि यो कारबाही अघि बढेको हो। बोर्डको अध्ययनले देखाएअनुसार, अर्यालले आफ्नो सेयर माग आवेदन फारममा दोहोरो खेल खेलेका थिए । बोर्डमा प्रतिलिपि भनी पेस गरिएको फारममा सेयर कित्ता र रकमको उल्लेख थिएन, तर सक्कल भनी पछि दाखिल गरिएको फारममा भने ती विवरण थपिएका थिए। यो विसंगतिले नै उनीविरुद्धको अनुसन्धानको ढोका खोल्यो।
मामला यहीँमा सीमित थिएन। बोर्डको प्रतिवेदनले उजागर गरेअनुसार, अर्यालले कर्मचारीहरूलाई खाली फारम भराउने र आफैंले भरिदिने गरेका थिए। यस्ता ३८ जनाको शंकास्पद फाइल अनुसन्धानका क्रममा पहिचान भएको छ। अध्ययनका क्रममा कम्पनी र बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई क्यापिटलका अधिकारीहरूको बयान लिँदा पनि एकअर्काका भनाइ मेल नखाएको र गल्ती स्वीकार गरिएको देखियो। थप गम्भीर कुरा के छ भने यो सम्पूर्ण सेयर बाँडफाँट प्रक्रिया कम्पनीको सञ्चालक समितिको औपचारिक निर्णयविना नै भएको पाइएको छ।
किर्तेको परिमाण हेर्दा यसको गाम्भीर्यता झनै स्पष्ट हुन्छ। अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीहरूको आवेदन हेरफेर गरी आफ्नो खातामा एक लाख चार हजार छ सय पचास कित्ता सेयर राखेका थिए। असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएपछि मात्र यो विषय बाहिर आयो। बोर्डले पुनः बाँडफाँटको निर्देशन दिएसँगै अर्यालसँग बाँकी रहेको सेयर सङ्ख्या बहत्तर हजार कित्तामा झरेको छ।
कानुनी हिसाबले यो प्रकरण अर्यालका लागि गम्भीर परिणाम बोक्ने देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डको अध्ययन समितिले उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१(४) अनुसार हदैसम्मको जरिबाना गर्न सुझाएको छ। साथै दफा १०० अनुसारको फौजदारी कसुर पुष्टि भएकाले सम्पूर्ण मिसिल प्रहरी कार्यालयमा पठाउन भनिएको थियो, जसका आधारमा सोमबार सीआईबीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
यो घटनाले नेपालको पूँजी बजारको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सन नेपाल लाइफले आफ्नो आईपीओमा जारी पूँजीको तीस प्रतिशत बराबर छयानब्बे लाख कित्ता सेयर सार्वजनिक निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये कर्मचारीका लागि पाँच प्रतिशत अर्थात् चार लाख असी हजार कित्ता छुट्याइएको थियो। ठीक यही कर्मचारी कोटाको सेयर हत्याउन कम्पनीकै सर्वोच्च कार्यकारीले कागजात किर्ते गरेको खुलासाले बीमा क्षेत्रको आन्तरिक सुशासन र नियामकीय संरचना दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
