काठमाडौं - नयाँ जनमत र 'जेन-जी' (Gen Z) आन्दोलनको रापतापपछि गठित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले देशको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार (चैत्र १३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यो मार्गचित्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्च कटौती र डिजिटल सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
१. प्रशासनिक "सर्जरी": २२ बाट १७ मन्त्रालय
सरकारले संघीय सरकारको आकार घटाउने साहसिक निर्णय गरेको छ। हाल रहेका २२ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर १७ वटा मा झारिने कार्यसूचीको बुँदा नं. ९ मा उल्लेख छ। अनावश्यक विभाग, विकास समिति र बोर्डहरूलाई खारेज वा पुनर्संरचना गरी राज्यको व्ययभार कम गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ।
२. सम्पत्ति छानबिन: २०४८ देखिकै 'स्क्यानर'मा
भ्रष्टाचार विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' अपनाउँदै सरकारले शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। दुई चरणमा हुने यस छानबिनमा:
- पहिलो चरण: २०६२/६३ देखि हालसम्मका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति।
- दोस्रो चरण: २०४८ देखि २०६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र स्रोतको खोजी।
३. शिक्षा र स्वास्थ्यमा 'डिपोलिटिाइजेसन'
शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न कडा कदम चालिने भएको छ। शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने र विद्यालय/विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको प्रभाव शून्य पारिने सरकारको दाबी छ। रोचक कुरा, कक्षा ५ सम्मको परीक्षा प्रणाली हटाइने र नागरिकता नभए पनि स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने जस्ता विद्यार्थी मैत्री नीतिहरू ल्याइएका छन्।
४. डिजिटल नेपाल: 'एकपटक डेटा, सधैँलाई सेवा'
नागरिकले एउटै कामका लागि पटक-पटक विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न 'डेटा एकपटक मात्र संकलन' (Once-only provision) गर्ने नीति लिइएको छ। 'नागरिक एप'लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने र २४ घण्टे अनलाइन गुनासो प्रणाली लागू गर्ने योजना छ।
५. सामाजिक न्याय र राहत
सरकारले विगतका आन्दोलनमा भएका अन्यायप्रति संवेदनशील हुँदै दलित तथा वञ्चित समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै, भाद्र २४ को घटनाका पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गर्ने कार्यसूचीमा छ।
