काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत कर्जा विस्तार, कार्यशील पूँजी व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन र वित्तीय क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षाले विद्यमान नीतिगत स्थिरतालाई कायम राख्दै लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने संकेत दिएको छ।
ब्याजदर करिडोर यथावत्
समीक्षाअनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् राखिएको छ। यसबाट नीतिगत दरमा स्थिरता कायम गर्दै बजारमा अनावश्यक उतारचढाव रोक्ने प्रयास गरिएको राष्ट्र बैंकको संकेत छ।
क्षेत्रगत कर्जा सीमामा नयाँ क्षेत्र समावेश
कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु एवं साना उद्यममा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि (IT) र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगसमेत समावेश गरिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ। यसले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु पुँजी कर्जामा लचिलो व्यवस्था
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै बैंकहरूले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘Permanent Working Capital’ को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनेछ। यसले व्यवसायीलाई कार्यशील पूँजी व्यवस्थापनमा थप सहजता दिने देखिन्छ।
राजमार्ग विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायलाई लक्षित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायलाई अस्थायी राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
नन्डेलिभरेबल फरवार्ड सीमामा वृद्धि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्ड (NDF) कारोबारमा कायम प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइनेछ। यसले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनमा लचकता दिने विश्लेषण गरिएको छ।
डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण
Data Center, Cloud Computing, Robotics Lab तथा Artificial Intelligence जस्ता उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ। यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
चेक कारोबार घटाउने रणनीति
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। यसले डिजिटल कारोबारको दायरा विस्तार भई पारदर्शिता र दक्षता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कालोसूची व्यवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्न चाहेको अवस्थामा बैंकहरूले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) मा उल्लेखित राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
समग्रमा, मध्यावधि समीक्षाले नीतिगत दर स्थिर राख्दै उत्पादनमुखी क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अब यसको प्रभाव बैंकिङ तरलता, कर्जा विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानीमा कत्तिको देखिन्छ भन्ने विषयमा बजारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
