हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले माग गरेको छ ।
मंगलबार बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तिय प्रगति हुने व्यवस्थाले थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ ।
