अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कात्तिक महिनादेखि पुस मसान्तसम्मको तीन महिनाको कार्य प्रगति र वित्तीय अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक भएको यो रिपोर्टले सरकारी ढुकुटीको अवस्था र खर्चको प्राथमिकतालाई स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा समेत घट्नुले देशको भौतिक पूर्वाधारको गति सुस्त रहेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको विशाल बजेटमध्ये सरकारले पुस मसान्तसम्म गरेको खर्चको प्रकृति हेर्दा साधारण खर्चको हिस्सा निकै ठुलो छ भने पुँजीगत खर्च मात्र २०.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्य तर्फ अघि बढिरहेको छ। जुन दैनिक प्रशासनिक काम र तलब भत्तामा खर्च हुने गर्दछ। अर्कोतर्फ, देशको विकासको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्चमा भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.८६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। विकास खर्च घटिरहँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा ५३.२९ प्रतिशतको भारी वृद्धि हुनुले राज्यको अर्थतन्त्र ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा नराम्ररी केन्द्रित भएको पुष्टि गर्दछ।
