काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा नयाँ विषय बहसमा आएको छ । त्यो हो, बाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र (डिभेन्चर) जारी गर्नुपर्ने । तर, ऋणपत्र जारी सम्बन्धमा जति चर्चा हुनुपथ्र्याे त्यति मात्रामा हुन सकेको देखिंँदैन ।
यो नीति लागू हुन के कस्तो वातावरण आवश्यक छ भन्नेसम्मको बहसबिना नै यस्तो नीति अगाडि बढाइएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन यसले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि अत्यन्तै थोरै र सतही ढंगले आएको देखियो । यही पृष्ठभूमिमा इक्युटी मार्केट (शेयर बजार) र डेप्थ मार्केट (ऋण बजार) माथि थप चर्चाको आवश्यकता देखिन्छ ।
राष्ट्र बैकलाई थपिएको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त निर्णय सहीसिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती छ । नयाँ प्रावधान सकारात्मक उद्देश्यबाट प्रेरित त होला तर त्यसलाई राम्रो कामको शुरुवातको रुपमा प्रमाणित गर्न चाहिँ गाह्रो छ । यसो किन भनिएको हो भने अब आम लगानीकर्ताले बैंक र वित्तीय संस्थामार्फत ऋणपत्र खरिद गर्न सक्छन्, जुन नराम्रो हुँदै होइन । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास देखिन्छ । यो विषयमा बुझ्नैपर्ने कुरा के पनि हो भने बैंकले मात्र होइन कुनै एक निजी कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ । तर, राष्ट्र बैंकले यो नीति यहि समयमा ल्याउनु सहि थियो भन्ने चाहिं प्रमाणित गर्नै पर्छ । यो उसका सामु अहिले नै तेर्सिएको चुनौती हो । त्यस अलावा यहाँ अहिले उठेको प्रश्न यो हो कि शेयर बजार र ऋण बजारमध्ये किन राष्ट्र बैंकको रोजाइमा ऋण बजार पर्यो ? यो बिषयमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।
