देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । उद्योगी–व्यापारी, सरकारी निकायदेखि विज्ञसम्मले कर्जा प्रवाह नबढ्नुको एउटा प्रमुख कारण कालोसूचीको कडाइ रहेको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक डा. रेवतबहादुर कार्की संयोजक रहेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल ले समेत कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गरी खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २०७६ असारमा २ हजार ५३७ जना मात्र कालोसूचीमा रहेकामा २०८२ जेठसम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर १ लाख ३२ हजार पुगेको छ । यसमध्ये करिब २५ प्रतिशत ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा र ७५ प्रतिशत चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
