काठमाडौं । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री अब अनिवार्य रूपमा फर्म वा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले उच्च मूल्यको घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित अघि सारेको यो नीतिले एकातिर बजारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर सुस्त अर्थतन्त्रका बीच थप कडाइले कारोबारलाई अझ दबाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत (लाइसेन्स) लिन १ सय ९८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । सुरुमा ३० दिनका लागि खुलाइएको आवेदन अवधि दुईपटक म्याद थप गरी कुल ४५ दिनसम्म कायम गरिएको थियो, जुन गत मंसिर २७ गते समाप्त भएको थियो । यस अवधिमा आवश्यक कागजातसहित निजी क्षेत्रबाट उल्लेख्य आवेदन पर्नु सरकारको नयाँ व्यवस्थाप्रति चासो र तयारी दुवै रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
