अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत ब्याजदरभन्दा कम ब्याज दिननपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ, राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
