सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।
