काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवम् व्यवसायको क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तकारी तथा सृजनशील सोचलाई स्टार्टअप उद्यममा रूपान्तरण गर्नका लागि ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई बिनाधितो वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
यद्यपि, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले विगतमा २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण हुँदै आएकाले नयाँ कार्यविधिमा पनि सोही रकम कायम राख्न लबिङ गरिरहेको छ, र यसका लागि आवेदन प्रक्रिया अर्को हप्तादेखि खुल्ने तयारी छ ।
