काठमाडौँ — स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता बढाउने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७) जारी गरेको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो रणनीति भएकाले यसमा संघीय शासनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय दायित्व तथा सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा विनियोजन तथा उपयोग गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
