काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप सुरक्षित रकम (अतिरिक्त पुँजी) राख्नुपर्ने बाध्यता हटाइदिएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रमा यो निर्णय अर्को सूचना नआएसम्म लागू रहने उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै बैंकहरूले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानीको निश्चित अंश छुट्याएर राख्नुपर्ने नियमबाट छुट पाउनेछन्। त्यसैले बैंकहरूले सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा लगानी गर्न वा ऋण प्रवाह बढाउन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले व्यवसाय, उद्योग, र व्यक्तिगत क्षेत्रका ऋण लिन चाहनेलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि ‘अतिरिक्त पुँजी’ राख्नुपर्ने नियम राखिएको कारण, बैंकहरूले आपत्कालीन वा कठिन समयका लागि छुट्टै कोष तयार गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र बजारमा पैसाको अभाव (तरलताको कमी) हटाउन राष्ट्र बैंकले सो नियमलाई शून्यमा पुर्याएको हो।
यस कदमले बैंकहरूको हातमा बढी रकम उपलब्ध हुने भएकाले उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले ऋण पाउन सजिलो हुने सम्भावना बढेको छ। साथै, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा पनि यसले टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
