काठमाडौं। नेपालको संवेदनशील आर्थिक परिदृश्यमा संरचनात्मक सुधार, नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र डिजिटल प्रविधिमा आधारित भविष्यमुखी बैंकिङ प्रणाली अब अपरिहार्य बनेको अर्थ विश्लेषक अनलराज भट्टराईले बताएका छन्।
इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) द्वारा आयोजित ‘फ्युचर अफ बैंकिङ’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले हालको आर्थिक अवस्थालाई विरोधाभासपूर्ण भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे।
“ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, तर कर्जाको मागमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर छ भने ऋणीहरू कर्जाको भारीले थलिएका छन्,” – अनलराज भट्टराई, अर्थ विश्लेषक
उनका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र हाल सुस्त आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादकत्वको ह्रास, निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि, घट्दो उपभोक्ता खर्च र मुद्रा अवमूल्यन जस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त, लचकदार र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
नियो बैंकको अवधारणा र डिजिटल रूपान्तरण
भट्टराईले नियो बैंकिङ (Neo Banking) लाई नेपालको भविष्यको बैंकिङ मोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल प्रविधिमार्फत वित्तीय समावेशीतामा टेवा पुग्ने बताए।
“भौतिक शाखाको विकल्पमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने नियो बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तार र बैंकिङ नवप्रवर्तनलाई गति दिन सक्छ,” उनले भने।
उनले भौतिक शाखाको संख्यामा कमी ल्याउने वैश्विक प्रवृत्ति र नेपालमा बैंकिङ लाइसेन्स वितरण मापदण्डमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि समेत जोड दिए।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि सात आधारभूत प्रश्न
नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि उनले सातवटा आधारभूत प्रश्न उठाए, जसमा प्रमुख रूपमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, निजी क्षेत्रको वृद्धिको वातावरण, व्यापारिक संस्कृतिको विकास र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने रणनीति थिए।
भट्टराईले भने, “यी सबैको उत्तर व्यवहारमा उतार्न नीतिगत सुसंगतता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ।”
सम्भावनाबाट समृद्धिको बाटो
उनले नेपालसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत र संभावना रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, प्रशासनिक झन्झट, पुराना कानुन र अस्पष्ट नियमनका कारण आर्थिक विकास रोकिएको बताए।
“अब आपतकालीन आर्थिक योजना, राजस्व–खर्च सन्तुलन, विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति र सहकार्यपूर्ण शासन प्रणाली आवश्यक रहेको ” उनले बताए ।
उनका अनुसार विद्युत, यातायात, सञ्चार, वित्त, स्वास्थ्य र खाद्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको वृद्धि उत्साहजनक भए पनि कृषि, शिक्षा र घरजग्गा क्षेत्रको सुस्त गतिले समग्र अर्थतन्त्र असन्तुलित बनाएको छ।
