सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिने प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रकाे नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले शेयर निष्कासन गर्नु अघि लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृति प्रक्रियामा केही कडाइ गर्न लागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ देखि लागू हुने गरी आयोगले हाइड्रोपावर कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिँदा सम्वन्धित कम्पनीको लङ फर्म अडिट रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।
यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेवोन)ले नेटवर्थ ९० प्रतिशत मुनिका जलविद्युत् कम्पनीको पूर्व स्वीकृति नगरिदन आग्रह गरे अनुरुप नै आयोगले जलविद्युत् कम्पनीको संस्थागत सुशासन, दीर्घकालीन अडिट प्रतिवेदन र पूँजीको स्रोत सुनिश्तिताका आधारमा पूर्व स्वीकृति दिने धितालले बताए ।
