सरकारले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच र सहभागीता बढाउने नीति लिएको छ ।
विगत देखि नै सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित समेत गर्दै आएको छ ।
सरकारले ६ वर्षअघि ल्याएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम थियो, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम, २०७५ कार्यविधि ल्याइ कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो बन्दै गइरहेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षभन्दा बढी समय गुज्रिए पनि मुस्किलले २-३ वटा जलविद्युत् परियोजनामा निकै कम सेयर लगानी जुटेको होला । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तरगत २१ वटा आकर्षक तथा प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूँजी संकलन गर्नु थियो । आकर्षक प्रतिफल दिने आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले ल्यायो ।
आम सर्वसाधरणले सरकारले ल्याएको कार्यविधिअनुसार, तामाकोशी पाँचौं, त्रिशुली ३ बीजस्ता परियोजनमा शेयर लगानी समेत गरिसकेका छन् । कार्यविधिको कार्यान्वयन फितलो बन्दा अन्य १८ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । ती परियोजनामा खास सर्वसाधारणले सेयर हाल्ने रुची समेत देखाएका छैनन् ।
उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो बन्नुको मूख्य कारण हो, सरकारको दोधारले नीति । एकातिर सरकारले नै जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणलाई अनिवार्य १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
