काठमाडौँ — आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले एआईसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा एआई नियमन र प्रवर्द्धनका लागि नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्सी सेन्टर, एआई इन्क्युबेसन हब, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्रजस्ता नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राय–सुझावका लागि ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । त्यसमा एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न र एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्न ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
