काठमाडाैँ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कडा कानूनी प्रावधान ल्याउन लागेको छ। संसद्मा दर्ता भएको नयाँ विधेयकअनुसार, फेक आईडी, पेज वा समूह बनाएर भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। नेपालमा साइबर अपराधको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकार नयाँ साइबर सुरक्षा कानून ल्याउन तयारी अवस्थामा रहेको छ।
विधेयकअनुसार, फेक आईडी, बेनामी पेज वा छद्मभेषी समूहमार्फत सामग्री पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गर्न पूर्ण निषेध गरिनेछ। यदि कसैले यस्तो गतिविधि गर्यो भने, पहिलो चरणमा ३ महिनासम्म कैद वा ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। तर, यदि गलत सूचना राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डतामा असर पार्ने खालको भएमा ५ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
नयाँ कानूनले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई थप कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। यदि कसैले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कसूर गरे वा अरूलाई उक्साए भने थप १ वर्ष कैद सजाय थपिनेछ। त्यस्तै, एकभन्दा बढी पटक उल्लङ्घन गरेमा सजाय दोब्बर हुनेछ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले यदि साइबर अपराध गरेमा ५०% थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
यदि कसैले बालबालिकाको प्रयोग गरी साइबर अपराध गराएमा १ वर्ष थप कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधको जोखिम पनि उच्च रहेको छ। गलत सूचना तथा फेक न्यूज नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याउन लागेको यो विधेयक साइबर सुरक्षालाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
