काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा सरकारले नै थुना खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको हाे ।
"विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४" अन्तर्गतका अनादर मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका हुन्छन्, तर निजी बिगो असुल नगरेको अवस्थामा सरकारले थुना खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाएको थियो।
फैसला अनुसार मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार निजी बिगोको असुलीका लागि कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा खासगरी चेक बाउन्स जस्ता मुद्दामा सरकारले थुना खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पार्दै भनेको छ, जब व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखिन्छ र बिगो असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ, तब सिधा खर्चको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।
यो निर्णयले भविष्यमा चेक बाउन्स जस्ता मुद्दामा नागरिक र सरकारी निकायबीचको जिम्मेवारीको परिभाषा स्पष्ट बनाएको छ र यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी प्रावधानहरू थप स्पष्ट हुनेछन्।
