मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि गभर्नरको कडा चेतावनीका कारणले मर्जरको लागि साझेदार खोज्न भित्रभित्रै क्रियाशील रहेको बैंकरहरु अब भने मर्जरको कुरा छाडि डिबेन्चर बिक्रीको तयारीमा जुटेका छन् । सबल देखि दुर्बल र समस्यामा फस्दै गएका बैंकहरु पनि मर्जर छाडी डिबेन्चरकै बाटोमा लागेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले मर्जरमा गएर एक बर्षभित्र संयुक्त कारोबार शुरु गर्ने बैंकलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर बिक्री गर्न थप एक बर्ष समय दिनेलगायतका सुविधा दिने ब्यवस्था गरेपनि सो लिन कोही तयार नहुने देखिएको हो । बरु एक बर्ष भित्रै चुक्ता पूँजीको डिबेन्चर बिक्री गर्ने तर मर्जरको बाटोमा नजाने संकेत धेरै बैंकहरुले दिएका छन् ।
मर्जरका लागि समझदारी सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बैंकहरु पनि एकाएक पछि हटेका छन् ।
बिक्रीमा राखिने सबै डिबेन्चर बिक्री हुन नसक्ने अबस्था अहिले विद्यमान रहेको जान्दाजान्दै पनि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको डिबेन्चर बिक्री प्रक्रियामा जाने बैंकरहरुको सोचाई रहेको देखिन्छ । चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर बिक्री भएन भने पनि प्रयास गरेको देखाएर राष्ट्र बैंकलाई जवाफ दिन पाईने बैंकरहरुले ठानेका छन् ।
...
