भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी) हरुले अब सब एजेन्ट वा एजेन्ट हटाउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार 'भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशन २०८०' लाई संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संसोधित व्यवस्थाअनुसार वालेट कम्पनीहरुले अब आफ्ना एजेन्ट तथा सब एजेन्टलाई मङ्सिर १८ देखि लागू हुनेगरी तीन महिनाभित्र आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ। आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण हुन नसक्नेहरु स्वत रद्द हुनेछन।
यो निर्देशन आएपछि अब वालेट कम्पनीहरुले कुनै पनि एजेन्ट वा सब एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउनेछैनन्। बरु भएकै एजेन्ट वा सब एजेन्टलाई आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउने वा रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आधिकारिक प्रतिनिधि भएकाको र रद्द भएकाको सम्पूर्ण जानकारी वालेट कम्पनीहरुले राष्ट्र बैकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
