वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio - SLR) भनेको बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको एक महत्वपूर्ण दायित्व हो, जसले यी संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल निक्षेपको केही प्रतिशत नगद र तरल सम्पत्ति (जस्तै सरकारी ऋणपत्र) जगेर्ना गर्न बाध्य पार्दछ। यस अनुपातको मुख्य उद्देश्य यी संस्थाहरूलाई वित्तीय सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनु हो, जसले गर्दा तिनीहरू ग्राहकहरूको निक्षेप सुरक्षित राख्न र बजारमा उत्पन्न हुने कुनै पनि वित्तीय संकटको बेला आवश्यक तरलता प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन्।
नेपालमा, वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १२ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपातका रूपमा नगद, सरकारी सुरक्षणपत्र (जस्तै राष्ट्र ऋणपत्र), र अन्य उच्च गुणवत्ता भएका वित्तीय सम्पत्तिहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम राख्नुपर्ने हुन्छ।
यस अनुपातको महत्त्व धेरै छ। पहिलो, यसले बैंकहरूको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्दछ, जसले गर्दा कुनै आपतकालिन अवस्था (जस्तै, ठूलो मात्रामा निक्षेप फिर्ता लिने अवस्था) मा बैंकहरूको वित्तीय स्थिरता कायम रहन्छ। दोस्रो, यस अनुपातले बैंकहरूलाई बढी जिम्मेवार र सावधान बनाउँछ, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नबाट रोक्ने कार्य पनि गर्छ।
नेपालका बैंकहरूका लागि यस अनुपातको पालना अनिवार्य रहेकोले, यो व्यवस्था एक किसिमको सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्छ जसले सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
