रेपो (Repurchase Agreement) नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने अस्थायी तरलता अभावलाई समाधान गर्न प्रयोग गर्ने प्रमुख मौद्रिक उपकरण हो। यो प्रणाली अन्तर्गत अल्पकालीन अवधि (१४ दिनदेखि ६ महिना) का लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तरलता प्राप्त गर्न सक्छन्। यस प्रक्रियामा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना स्वामित्वमा रहेका सरकारी जमानतपत्र (बाँडफाँट) राष्ट्र बैंकमा राखेर ऋण लिन्छन्। तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (बिडिङ) मार्फत ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ, जहाँ न्यूनतम ब्याजदरको प्रस्ताव गर्ने संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
यो उपकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अस्थायी तरलता अभाव समाधान गर्न सघाउँछ। सहभागी संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको जमानतपत्रको ९० प्रतिशतसम्म रकम तरलता रूपमा उपयोग गर्न सक्छन्। प्राप्त तरलता दैनिकी बैंकिङ कारोबार, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न, र तरलताको सन्तुलन कायम राख्न प्रयोग गरिन्छ। तरलता प्राप्त गरेपछि, वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको अवधि भित्र ऋण फिर्ता गरेर जमानतपत्र फिर्ता लिन्छन्।
रेपो प्रणालीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहको स्थिरता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई अस्थायी संकटबाट जोगाउनुका साथै ब्याजदरमा अस्थिरता र आर्थिक गतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ। यद्यपि, रेपो दीर्घकालीन समाधानको उपाय नभएको हुँदा वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक व्यवस्थापन र तरलताको दीर्घकालीन रणनीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ। नेपालमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न रेपो प्रणाली प्रभावकारी साधनको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
