नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ योजना ल्याएको छ, जसअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याट (VAT) को १०% रकम बैंक खातामा फिर्ता (refund) पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो योजना मुख्यत: डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न र कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको हो।
नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता हुने सेवाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको नयाँ योजनाअनुसार, अब होटेल, रेस्टुरेन्ट, तथा बारजस्ता सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकहरूलाई भ्याट (VAT) को १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने सुविधा दिनेछन्। आन्तरिक राजस्व विभागले हालै जारी गरेको यो निर्णयले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा प्रदान गर्नेछ।
यो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले मदिरा पिउने बार, चमेनागृह (रेस्टुरेन्ट), होटेल, लज, गेस्ट हाउस तथा यस्ता सेवाहरूमा विद्युतिय भुक्तानी गर्दा भ्याट फिर्ता प्राप्त गर्नेछन्। यसको उद्देश्य नगद कारोबार घटाएर डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिनु हो, जसले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र उपभोक्ताहरूलाई आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा सहभागी गराउनेछ।
भ्याट फिर्ता कसरी पाउने?
विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकहरूले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता पाउनेछन्। यो योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले विभिन्न डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन्, जसमध्ये प्रमुख माध्यमहरूमा बैंक कार्डहरू (डेबिट, क्रेडिट), मोबाइल बैंकिङ सेवाहरू, QR कोडको प्रयोग, डिजिटल वालेटहरू तथा इन्टरनेट बैंकिङ समावेश छन्। विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिने खरिदहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन यो योजना लागू गरिएको हो, जसले भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
फिर्ता प्रक्रिया
उपभोक्ताले उपर्युक्त सेवाहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेपछि तिरेको भ्याटको विवरण स्वतः विभागको प्रणालीमा रेकर्ड हुनेछ। प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता रकम उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। यस प्रक्रियाका लागि उपभोक्ताले कुनै अतिरिक्त प्रक्रिया वा निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक पर्दैन, किनकि भुक्तानी गर्दा नै फिर्ता रकम स्वतः प्रणालीद्वारा सुनिश्चित गरिनेछ।
यो व्यवस्था किन गरिएको हो ?
नेपाल सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र नगद कारोबारलाई घटाउन भ्याट फिर्ता योजना अघि सारेको छ। यस योजनाले नेपालका ग्राहकहरूलाई डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीले कारोबारहरू पारदर्शी बनाउने भएकाले यसले कर छलीलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। ग्राहकहरूले विद्युतीय भुक्तानी गर्दा सहजता महसुस गर्नेछन्, किनकि बैंक कार्ड, मोबाइल एप्लिकेसन, वा QR कोड प्रयोग गरी सरल र छिटो सेवा खरिद गर्न सकिनेछ। यसले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सरलीकरण गर्नेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
फिर्ता पाउने सेवाहरू
तल उल्लिखित सेवा प्रदायकहरूद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरूमा उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता पाउनेछन्। यी सेवाहरूमा रेस्टुरेन्टहरू, होटेल, मोटेल, लज तथा गेस्ट हाउसहरू, मदिरा पिउने बारहरू, र सैलुन तथा सौन्दर्य सेवाहरू समावेश छन्। सरकारको यो योजना डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्दै ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
यो योजना प्रभावकारी छ ?
यो योजना विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने एउटा प्रमुख कदम हो। ग्राहकहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा दिने यो प्रणालीले डिजिटल भुक्तानीको प्रचलनमा उल्लेखनीय वृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै, व्यवसायीहरूलाई पनि कर प्रणालीमा आबद्ध गराउने प्रयास हुनेछ, जसले नेपालको कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउनेछ।
विद्युतीय भुक्तानी गर्दा भ्याट फिर्ता योजना एक महत्वपूर्ण योजना हो, जसले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनेछ। यसले व्यवसायीहरूलाई पनि डिजिटल माध्यममार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ र समग्रमा नेपालको आर्थिक पारदर्शितालाई अगाडि बढाउनेछ।
