नेपाल सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लाई अनिवार्य गर्दै कर प्रणालीमा सुधार र करदातालाई सजग बनाउन नयाँ अभियान सुरु गरेको छ। PAN प्रत्येक करदातालाई प्रदान गरिने अद्वितीय र स्थायी संकेतांक हो, जसले कर विवरण सुरक्षित राख्न र प्रमाण रूपमा उपयोग गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सरकारले सबै तलब तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूका लागि PAN अनिवार्य गरेको छ, जसले तलब तथा ज्यालामा कटौती गरिएको कर (TDS) को सही विवरण हेर्न र प्रमाण रूपमा उपयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रु. ५० लाखभन्दा बढीको निक्षेप गर्न वा रु. २५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्न पनि PAN आवश्यक गराइएको छ।
यस कदमले कर प्रशासनलाई पारदर्शी, दिगो, र समावेशी बनाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। PAN को महत्त्व बुझाउन, जनसाधारणलाई जागरूक बनाउन, र अनलाइन प्रणालीमार्फत PAN दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्न सरकारले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
PAN अनिवार्यताले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याई, सरकारलाई कर संकलन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस अभियानले देशभरिका करदाताहरूलाई उचित कर प्रणालीमा सहभागी गराउने र आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ।








