काठमाडौँ | नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि नयाँ प्रावधान लागु गरेको छ जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद र चेक, क्यू आर कोड तथा अन्य कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनि भुक्तानी रकम व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्न पाउने छैनन्। यो प्रावधान व्यावसायिक कारोबारलाई थप पारदर्शी र नियमन गर्नका लागि ल्याइएको हो।
यस नयाँ नियमअनुसार, व्यावसायिक भुक्तानी विद्युतीय कारोबार मार्फत प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने QR Code सम्बन्धित व्यावसायिक खाताको हुनुपर्छ र व्यक्तिगत खाताको QR Code राख्न पाइँदैन। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो कारोबारका लागि अलग्गै बैंक खाता राख्नुपर्नेछ, जसले गर्दा व्यवसायिक र व्यक्तिगत कारोबारको स्पष्ट पहिचान गर्न सहज हुनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटकको अनुगमनमा पाँच हजार रुपैयाँ वा कुल रकमको दुई प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शूल्क लाग्नेछ। यसबाट व्यवसायीहरूलाई नियमको पालना गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ र गैर-कानुनी गतिविधिमा रोक लाग्नेछ।
आर्थिक ऐन २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७१/०८२ देखि यो प्रावधान लागु भएको हो। यस व्यवस्थाले व्यावसायिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउनका साथै कर संकलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यो नयाँ प्रावधानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने र आ-आफ्नो कारोबारलाई कानुनी दायरामा राख्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा यो व्यवस्थाले पारदर्शिता र विश्वासनीयता बढाउनेछ भने व्यवसायिक गतिविधिमा वृद्धि गर्नेछ। यसैले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई यस व्यवस्थाको पालना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ र सरकारलाई कर संकलनमा सहजता हुनेछ।
