काठमाडौँ — सरकारले खानेपानी, पर्यटन, पेट्रोलियम, बैंकिङ, विद्युत्, बिमा, अस्पताल, औषधिसँगै इन्टरनेटलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि हालसम्म देशका आधाभन्दा कम घरपरिवारमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।
यसमा पनि गरिब र गैर–गरिबबीच इन्टरनेट पहुँचमा ठूलो असमानता (डिभाइड) देखिएको छ । गरिब घरिपरिवारमध्ये कुल ९.५ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेकोमा गैर–गरिबमा भने ४५.७ प्रतिशतसँग इन्टरनेटको पहुँच छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार प्रकाशन गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३’ अनुसार नेपालका ३९.७ प्रतिशत घरिपरिवारमा इन्टरनेटको पहुँच छ । सहरी क्षेत्रमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ७९.३ प्रतिशत घरिपरिवार इन्टरनेट उपलब्ध रहेकामा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सहरी क्षेत्रमा ४३.२ र ग्रामीण क्षेत्रका १७.४ प्रतिशत घरपरिवार इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यसले सहरी र ग्रामीण भेगमा विद्यमान डिजिटल पूर्वाधारको पहुँचमा रहेको असमानता दर्शाउँछ । कम्प्युटर वा इन्टरनेटमा पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडल ‘डिजिटल डिभाइड’बारे जीवनस्तर सर्वेक्षणले जटिल अवस्था प्रस्तुत गरेको छ ।
